UP Free Tablet/Smartphone Yojana 2026: किन छात्रों को मिलेगा लाभ और रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि
यूपी में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ी खबर है। योगी सरकार अभी भी फ्री में टैबलेट और स्मार्टफोन बांट रही है। जी हां, ये कोई पुरानी बात नहीं है — 2026 में भी ये स्कीम जारी है। बहुत से छात्रों को पता ही नहीं कि वो इस स्कीम के लिए एलिजिबल हैं। कुछ को पता है तो उन्हें रजिस्ट्रेशन का तरीका नहीं मालूम।
इसी उलझन को दूर करने के लिए ये पूरा लेख लिखा है। यहां आपको सब मिलेगा — कौन ले सकता है, क्या-क्या कागज लगेंगे, कहां से अप्लाई करना है और कब तक कर सकते हो।
ये स्कीम है क्या बला?
इसका असली नाम है “स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना”। पर लोग इसे UP Free Tablet Yojana या Free Smartphone Scheme बोलते हैं — दोनों एक ही चीज़ है।
CM योगी आदित्यनाथ ने 19 अगस्त 2021 को विधानसभा में इसकी घोषणा की थी। पहली बार डिवाइस बांटना 25 दिसंबर 2021 से शुरू हुआ — लखनऊ के इकाना स्टेडियम से।
सरकार का टारगेट है कि UP के करीब 1 करोड़ छात्रों को मुफ्त टैबलेट या स्मार्टफोन दिया जाए। इसके लिए 3,000 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है।
इसे चलाने वाली एजेंसी है — उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट सिस्टम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (UPDESCO)। और इसका ऑफिशियल पोर्टल है digishakti.up.gov.in।
किन छात्रों को मिलेगा फायदा?
ये सबसे जरूरी सवाल है। बहुत लोग सोचते हैं कि सिर्फ सरकारी कॉलेज वालों को मिलेगा। ऐसा नहीं है। जो कोई भी इन कोर्सेज में पढ़ रहा है, उसे मिल सकता है:
- ग्रेजुएशन (BA, BSc, BCom वगैरह)
- पोस्ट ग्रेजुएशन (MA, MSc, MCom)
- डिप्लोमा कोर्स
- टेक्निकल एजुकेशन (BTech, पॉलिटेक्निक)
- पैरामेडिकल और नर्सिंग
- स्किल डेवलपमेंट कोर्स
- मेडिकल एजुकेशन
अब जरा एलिजिबिलिटी की शर्तें भी देख लो:
- स्टूडेंट उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए
- ऊपर बताए गए किसी भी कोर्स में एडमिशन होना चाहिए
- परिवार की सालाना आमदनी 2 लाख रुपये से ज्यादा न हो
- पिछली सभी परीक्षाएं पास होनी चाहिए — कोई बैकलॉग नहीं चलेगा
एक और बात — दूसरे राज्य के स्टूडेंट्स जो UP के किसी कॉलेज/यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, वो भी इस स्कीम का फायदा ले सकते हैं। ये बात बहुत कम लोगों को पता है।
रजिस्ट्रेशन कैसे होता है?
यहां एक बात समझ लो — इस स्कीम में तुम खुद सीधे अप्लाई नहीं करते। तुम्हारा कॉलेज या यूनिवर्सिटी तुम्हें DigiShakti पोर्टल पर रजिस्टर करती है। तो सबसे पहले अपने कॉलेज के रजिस्ट्रार ऑफिस में जाओ और पूछो कि DigiShakti योजना के लिए नाम लिस्ट में डाला है या नहीं।
अगर तुम्हारा नाम लिस्ट में आ गया तो आगे का प्रोसेस ऐसे होगा:
पहला काम — digishakti.up.gov.in पर जाओ।
दूसरा काम — e-KYC करो। इसके लिए MeriPehchaan पोर्टल से आधार बेस्ड वेरिफिकेशन होगा। तुम्हारा आधार कार्ड और कॉलेज रिकॉर्ड में नाम एक जैसा होना चाहिए। अगर अलग-अलग है तो पहले ठीक करवाओ।
तीसरा काम — वेरिफिकेशन पूरा होने का इंतज़ार करो। कॉलेज तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स चेक करेगा।
चौथा काम — जब सब कुछ वेरिफाई हो जाएगा तो तुम्हें SMS आएगा या कॉलेज के नोटिस बोर्ड पर लिस्ट लग जाएगी।
पांचवा काम — टैबलेट/स्मार्टफोन तुम्हारे कॉलेज कैंपस में ही बांटा जाएगा।
बस, इतना ही। कहीं और जाने की जरूरत नहीं, कोई फीस नहीं।
कौन से कागजात चाहिए?
बहुत भारी-भरकम डॉक्यूमेंट नहीं लगते। बस ये रखो तैयार:
- आधार कार्ड
- मार्कशीट (10वीं की)
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
- कॉलेज का एनरोलमेंट नंबर या ID
- आय प्रमाण पत्र (इनकम सर्टिफिकेट)
- निवास प्रमाण पत्र
ध्यान रहे — आधार में जो नाम है वही कॉलेज रिकॉर्ड में होना चाहिए। नहीं तो e-KYC फेल हो जाएगा और तुम अटक जाओगे।
रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख क्या है?
यही वो सवाल है जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है। सच बताएं तो इस स्कीम में कोई एक फिक्स्ड लास्ट डेट नहीं है जैसी दूसरी स्कीम्स में होती है।
ये फेज़ वाइज चलती है। मतलब सरकार समय-समय पर अलग-अलग बैच में डिवाइस बांटती है। 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन दिसंबर 2025 से शुरू हो चुके हैं। अगर तुमने अभी तक नहीं करवाया तो जल्दी करो — कॉलेज में जाओ और पूछो।
सरकार कभी भी नई लिस्ट निकाल सकती है या रजिस्ट्रेशन बंद कर सकती है। इसलिए टालने का कोई फायदा नहीं।
टैबलेट/स्मार्टफोन में क्या-क्या मिलता है?
बस कोई भी सस्ता वाला फोन थमा दें — ऐसा मत सोचो। सरकार ने Samsung, Acer और Lava ब्रांड के डिवाइस बांटे हैं। इनमें पहले से पढ़ाई का मटीरियल लोड रहता है — वो भी बिना इंटरनेट के चलता है।
स्मार्टफोन में 6 इंच की स्क्रीन होती है और रेजोल्यूशन भी ठीक-ठाक रहता है ताकि आंखों पर ज्यादा जोर न पड़े।
सरकार इन डिवाइसेज पर अपनी स्कीम्स की जानकारी, सिलेबस, क्लास नोट्स और करियर से जुड़ी जानकारी भी भेजती रहती है।
स्कीम का फायदा न मिले तो क्या करें?
कभी-कभी ऐसा होता है कि नाम लिस्ट में नहीं आता। या e-KYC में दिक्कत आ जाती है। घबराने की जरूरत नहीं।
सबसे पहले अपने कॉलेज के नोडल ऑफिसर से बात करो। हर कॉलेज में DigiShakti के लिए एक नोडल ऑफिसर होता है जो ये सब देखता है।
अगर वहां से बात न बने तो UPDESCO का हेल्पलाइन नंबर है — 0522-2304703। इस पर कॉल करके अपनी समस्या बता सकते हो।
और हां, digishakti.up.gov.in पर जाकर अपना स्टेटस चेक करते रहो। कभी-कभी लिस्ट अपडेट होने में टाइम लगता है।
कुछ जरूरी बातें जो ध्यान रखनी हैं
ये पूरी तरह से मुफ्त है — कोई भी पैसा नहीं देना है। अगर कोई पैसे मांगे तो समझो फ्रॉड है।
सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट digishakti.up.gov.in पर ही जानकारी भरो। किसी और वेबसाइट पर अपना आधार नंबर या पर्सनल डिटेल्स मत डालो।
अगर तुम्हारे कॉलेज ने अभी तक DigiShakti पर रजिस्ट्रेशन शुरू नहीं किया तो प्रिंसिपल से मिलो और पूछो।
टैबलेट मिलने के बाद उसे बेचना या ट्रांसफर करना गलत है। ये सिर्फ तुम्हारी पढ़ाई के लिए है।
सवाल जो अक्सर लोग पूछते हैं
सवाल: क्या प्राइवेट कॉलेज के स्टूडेंट्स को भी मिलेगा?
जवाब: हां, अगर तुम्हारा प्राइवेट कॉलेज UP की किसी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है और DigiShakti पोर्टल पर रजिस्टर्ड है, तो मिल सकता है।
सवाल: 12वीं पास को मिलेगा?
जवाब: सीधे 12वीं पास को नहीं। ग्रेजुएशन या उससे ऊपर के कोर्स में एडमिशन होना जरूरी है।
सवाल: क्या टैबलेट और स्मार्टफोन दोनों मिलेंगे?
जवाब: नहीं, दोनों में से कोई एक ही मिलेगा।
सवाल: दूसरे राज्य से हूं पर UP में पढ़ रहा हूं — मिलेगा?
जवाब: हां, अगर तुम UP के किसी मान्यता प्राप्त संस्थान में पढ़ रहे हो तो मिल सकता है।
सवाल: कब तक मिलेगा टैबलेट?
जवाब: कोई फिक्स तारीख नहीं है। कॉलेज वाइज और बैच वाइज बंटता है। कॉलेज से पता करते रहो।
सवाल: e-KYC में नाम मैच नहीं हो रहा तो?
जवाब: या तो कॉलेज रिकॉर्ड अपडेट करवाओ या आधार कार्ड में नाम ठीक करवाओ। दोनों में एक जैसा होना जरूरी है।
आखिर में
UP में पढ़ने वाले लाखों स्टूडेंट्स को इस स्कीम से फायदा हो चुका है। अगर तुम अभी तक इसका लाभ नहीं ले पाए हो तो कल पर मत टालो। सीधे कॉलेज जाओ, नोडल ऑफिसर से मिलो, और DigiShakti पोर्टल पर अपना नाम चेक करो।
ये सरकारी स्कीम है, पूरी तरह मुफ्त है, और किसी बिचौलिए की जरूरत नहीं है।
ऑफिशियल वेबसाइट: digishakti.up.gov.in
ये लेख सिर्फ जानकारी देने के लिए है। सरकारी योजनाओं में शर्तें बदलती रहती हैं। कोई भी कदम उठाने से पहले ऑफिशियल पोर्टल जरूर चेक करें।
